अंततः सरकार २० दिसंबर को पेश करेगी लोकपाल बिल .यह सब कुछ अन्ना हजारे के एक दिन के अनशन और खुली बहस तथा जनता की नाराज़गी का ही नतीजा है के सरकार को आनन्-फानन में फैसला करना पड़ा और स्थिति को भांप कर लोकपाल बिल २० दिसंबर को लाने की ज़हमत उठानी पड़ी .
सरकार यह ना सोचे की अब वह मनमानी करती रहेगी और जनता उसे सहती रहेगी .यदि अन्ना हजारे के लोकपाल बिल से यह बिल मैच कर गया और सभी मांगे मान ली गयीं तभी इस बिल को स्वीकार किया जयीगा अन्यथा अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए . शिखर आकाश
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