इस सरकार की यह मंशा है की अब अन्ना हजारे लोकपाल बिल से ऊपर ना जाने पायें और उनके इस आन्दोलन को यहीं थाम दिया जाए .तभी कल संसद ने कई मुद्दों पर अपनी सहमति दिखाई और कई मांगों को हरी झंडी दे दी इनमे न्यायिक जवाब देही,विसिल ब्लोअर ,जन शिकायत निवारण और मनी लओंड्रिंग निषेध बिल को हरी झंडी मिल गयी है .कल प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केबिनेट ने इन चारो बिलों पर मुहर लगा दी है.इनमें न्यायिक जवाब देही बिल अहम् मन जा रहा है क्योंकि अब तक किसी कानूनी शिकंजे से दूर शीर्ष न्यायपालिका की निगाहें भी इस पर लगी हैं . शिखर आकाश
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