नई दिल्ली, रविवार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस वर्ष वयस्कों के बीच परस्पर सहमति से एकांत में बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर निकालकर समाज में बढ़ते खुलेपन के प्रति सहमति जताई। उपहार कांड के दोषियों को सजा और मायावती के बढ़ते मूर्ति प्रेम पर अंकुश लगाने के लिए न्यायालय द्वारा लिए गए कुछ सख्त कदम इस वर्ष के प्रमुख अदालती फैसलों में शामिल रहे।समलैंगिकता के हिमायतियों को एक बड़ी राहत देते हुए दो जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने वयस्कों के बीच परस्पर सहमति से एकांत में बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया और इसे अपराध करार देने वाले 149 वर्ष पुराने कानून को बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन बताया।इसी तरह की एक अन्य ऐतिहासिक टिप्पणी में उच्चतम न्यायालय ने नौ दिसंबर को केंद्र से कहा कि दंडात्मक कार्रवाई से विश्व के सबसे पुराने पेशे देह व्यापार पर पाबंदी लगाना अगर व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं हो तो क्या वेश्यावृत्ति को वैध बनाया जा सकता है।न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी और न्यायमूर्ति एके पटनायक की पीठ ने सालीसीटर जनरल गोपाल सुब्रह्मण्यम से कहा कि महिलाओं की तस्करी को रोकने के लिए यौन व्यापार को वैध बनाना एक बेहतर विकल्प होगा। पीठ ने कहा कि दुनिया में कहीं भी दंडात्मक उपायों से इसपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकी।रैगिंग की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने 16 मार्च को चेतावनी दी कि अब समय आ गया है कि सरकार इस समस्या को रोकने में विफल रहने वाले संस्थानों की वित्तीय सहायता रोकें।30 मार्च को न्यायालय ने कथित रैगिंग के कारण आत्महत्या करने वाली एक छात्रा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए आंध्रप्रदेश सरकार को फटकार लगाई और हिमाचल प्रदेश मेडिकल कालेज के एक पूर्व प्राचार्य को निलंबित करने का आदेश दिया। इस कालेज में अमन कचरू नामक एक छात्र ने रैगिंग के कारण कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। न्यायालय ने वर्ष 2002 में हुए गुजरात दंगों के नौ मामलों की सुनवाई पर लगी रोक हटाते हुए 30 अप्रैल को इनकी फास्ट ट्रैक अदालत में दिन प्रति दिन आधार पर सुनवाई करने का आदेश दिया। न्यायलय ने विशेष जाँच दल (एसआईटी) को सुनवाई की संतोषजनक प्रगति सुनिश्चित करने का आदेश देते हुए उसे व्यापक अधिकार दिए।उत्तर प्रदेश में कांशीराम स्मारक पर निर्माण कार्य रोकने के आदेश के बावजूद निर्माण जारी रहने पर उच्चतम न्यायालय ने मायावती सरकार पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि अदालत के साथ कोई राजनीति की जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि स्मारकों के निर्माण का काम रोकने के उसके आदेश का उल्लंघन उच्च स्तर पर मिले आदेश से हुआ प्रतीत होता है।उच्चतम न्यायालय ने 16 दिसंबर को राजधानी के चर्चित उपहार सिनेमा अग्निकांड के पीड़ितों और उनके परिजनों को 5.14 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत देने का आदेश दिया। जून 1997 में हुए इस हादसे में 59 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 103 लोग घायल हो गए थे।लाटरी पर रोक लगाने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सात दिसंबर को उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि लॉटरियाँ बेचकर सरकार कौन सा धंधा कर रही है।न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और ए के पटनायक की पीठ ने लाटरी पर रोक लगाने के बारे में सरकार से जवाब माँगते हुए कहा कि लॉटरी बेचना सरकार का काम नहीं है। प्रधान न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन ने पिछले साल मुंबई में हुए आतंकी हमलों के 'व्यापक' कवरेज की आलोचना करते हुए इस साल 21 नवंबर को कहा कि इससे लोगों का गुस्सा भड़क सकता है और उनमें बदला लेने की तर्कहीन इच्छा पैदा हो सकती है।दिल्ली उच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर को दाउद इब्राहीम के कथित सहयोगी रोमेश शर्मा को फैशन डिजाइनर कुंजुम बुद्धिराजा हत्याकांड में बरी कर दिया। उसे निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी।दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले साधारण कोटे के तहत दाखिले का विकल्प चुनने वाले आरक्षित कोटे के एक अभ्यर्थी को दूसरे दौर की काउंसिलिंग में शामिल होने का मौका देने से इनकार करने पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।दिल्ली की एक अदालत ने सनसनीखेज धौला कुआं बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए और एकमात्र गिरफ्तार अभियुक्त को 10 दिसंबर को 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा के साथ चलती कार में सामूहिक बलात्कार किया गया था।भूमि हड़पने के आरोपों के चलते विवादों में घिरे कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीडी दिनाकरन को उच्चतम न्यायालय के चयन मंडल (कोलेजियम) ने शीर्ष अदालत में पदोन्नति देने की अपनी अनुशंसा वापस ले ली। राज्यसभा में न्यायमूर्ति दिनाकरन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। (भाषा)
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